एफएनएन, देहरादून : मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी विभागों से भाजपा के चुनाव दृष्टिपत्र पर अब तक हुई कार्रवाई का ब्योरा तलब किया है। मुख्यमंत्री जल्द दृष्टिपत्र पर हुई कार्रवाई की समीक्षा करेंगे और इस साल पूरी की जाने वाली घोषणाओं का एजेंडा तैयार कराएंगे।
अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) राधा रतूड़ी ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों और प्रभारी सचिवों को पत्र भेजा था। सभी उच्चाधिकारियों को दृष्टि पत्र 25 ‘संकल्प 2022’ की विस्तृत कार्य योजना मांगी है। इस कार्य योजना का प्रस्ताव शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा जाना है।
इसके लिए बुधवार तक का समय तय किया गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक, कई विभागों से ब्योरा प्राप्त हो गया है, लेकिन कुछ विभागों ने अभी ब्योरा नहीं दिया है। ब्योरा मुख्यमंत्री कार्यालय की ईमेल आईडी पर मांगा गया है। उच्चाधिकारियों से एक साल के दौरान दृष्टि पत्र पर हुई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी मांगी गई है।
बड़े मुद्दों पर प्रदेश सरकार ने की कार्रवाई
बता दें, प्रदेश सरकार ने दृष्टि पत्र को अपना नीति दस्तावेज बनाया है। इसके तहत साल में तीन सिलिंडर मुफ्त देने, महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण, समान नागरिक संहिता, लव जिहाद व लैंड जिहाद पर कार्रवाई, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई समेत कई बड़े मुद्दों पर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है। खेल नीति, खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी समेत कई अन्य चुनावी घोषणाओं पर भी सरकार ने एक साल में निर्णय लिए हैं।
पिछले एक साल में हमारी सरकार ने दृष्टिपत्र पर पूरी गंभीरता और सक्रियता के साथ कार्रवाई की है। समान नागरिक संहिता, जबरन धर्मांतरण और महिला क्षैतिज आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों के लिए क्षैतिज, मुफ्त रसोई गैस सिलिंडर समेत कई अहम फैसले लिए गए हैं। हम आशा करते हैं कि 2024 तक दृष्टि पत्र की अधिकांश घोषणाएं पूरी हो जाएंगी।
