एफ एन एन, देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जबरन या प्रलोभन से किए गए धर्मांतरण के पुराने मामलों में पूरी रिपोर्ट लेकर नए कानून के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य में धर्मांतरण व मतांतरण आपराधिक रूप से आगे बढ़ रहा था। इसलिए सरकार ने तय किया कि कड़ा कानून बनाएंगे।
मुख्यमंत्री मीडियाकर्मियों से बातचीत कर रहे थे। धर्मांतरण रोकने के लिए लाए गए विधेयक का समर्थन करने पर उन्होंने साधु व संतों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य धर्म, संस्कृति व अध्यात्म की भूमि है। यहां जबरन व प्रलोभन से धर्मांतरण बहुत गंभीर हो गया था।
कम पढ़े-लिखे लोगों के बीच, आदिवासी व अनुसूचित जाति व सीमांत क्षेत्रों में धर्मांतरण हो रहा था। यह बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए हमने तय किया कि कड़ा कानून बनाएंगे। इसमें जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। पूर्व में जो भी मामले हुए होंगे उन सभी की पूरी रिपोर्ट लेकर नए कानून के आधार पर कार्रवाई करेंगे।
- यूसीसी होगा लागू, विवादित मामलों का होगा हल
सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू होगा। इसके लिए विशेषज्ञ समिति काम कर रही है। सबके विचार ले रही है। हितधारकों से बात कर रही है। जल्द एक बड़ा जनसंवाद कार्यक्रम भी होगा। समान नागरिक संहिता लागू हो जाने के बाद एक प्रकार की सरलता आएगी। सभी के लिए एक समान कानू बन जाएगा। न्यायालयों में विचाराधीन विवादित मामलों में स्वत: ही निर्णय हो जाएगा।
- बीडीसी की बैठकों में डीएम-सीडीओ अनिवार्य रूप से शामिल होंगे
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ग्राम सभाओं में चौपाल लगाने और रात्रि प्रवास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र पंचायत समिति की बैठकों में जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। सीएम के मुताबिक, चिंतन शिविर में निर्देश दिए गए कि सरकार स्वत: चलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीएम या मंत्री या विधायक के जाने या बहुउद्देश्यीय शिविर लगाने पर ही लोगों के आय, विकलांग या अन्य प्रमाण पत्र बनाए जाएं। सरकारी तंत्र को अपने आप काम करना चाहिए।
- आईपीएस पर विधिसम्मत कार्रवाई होगी
