एफ एन एन, देहरादून: डाउनग्रेड वेतनमान, पुरानी एसीपी, पुरानी पेंशन समेत विभिन्न मांगों को लेकर आगामी 10 नंवबर से प्रस्तावित प्रदेशभर के कार्मिकों की हड़ताल स्थगित हो गई है। शनिवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शासन के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता के बाद उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने यह निर्णय लिया है।
- मांगों पर तत्काल कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देश
उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के प्रवक्ता अरुण पांडे ने बताया कि शनिवार देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिहं धामी की अध्यक्षता में शासन के अधिकारियों के साथ समन्वय समिति के पदाधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें मुख्यमंत्री ने अनेक मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिए व कई मांगों पर तत्काल कार्रवाई के लिए शासन के अधिकारियों को निर्देशित किया। समिति 20 सूत्री मांगों पर कार्रवाई को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रही है।
- मांग पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन
शनिवार को हुई बैठक में डाउनग्रेड वेतनमान का निर्णय वापस लेने और एसीपी की व्यवस्था पूर्व की भांति करने की मांग पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके अलावा गोल्डन कार्ड की विसंगतियों के मुद्दे पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक 10 नवंबर को कर उचित कार्रवाई का बात कही गई। पदोन्नति के लिए पात्रता अवधि में पूर्व की भांति शिथिलीकरण की व्यवस्था को निरंतर बढ़ाने की मांग पर समिति का गठन कर एक माह में आख्या प्रस्तुत करने का आश्वासन मिला।
- चार प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने की घोषणा
पुरानी पेंशन लागू करने की मांग पर पीएफआरडीए के किसी विशेषज्ञ सेवानिवृत्त अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा अन्य मांगों पर भी यथासंभव कार्रवाई का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया। बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों को केंद्र की भांति चार प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने की घोषणा भी की। समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का समय देने और मांगों पर कार्रवाई करने के लिए आभार जताया। साथ ही प्रस्तावित बेमियादी हड़ताल स्थगित करने का एलान किया है।
- कर्मचारियों को जल्द मिलेगा बढ़ा हुआ डीए
बैठक में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि कैबिनेट के निर्णय के अनुरूप उन्हें जल्द ही बढ़ा हुआ डीए दिया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।
