एफएनएन, देहरादून : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली 13 केंद्रीय योजनाओं पर तेजी से अमल के लिए राज्य सरकार हर 15 दिन में समीक्षा करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक, वह स्वयं एक-एक विभाग से प्रगति का ब्योरा लेंगे।
मुख्यमंत्री नई दिल्ली प्रवास से लौटे हैं। वहां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों व उप मुख्यमंत्रियों को विकास के एजेंडे पर दिशा-निर्देश दिए गए। दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि 13 सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं पर राज्य सरकार पहले से ही पूरी सक्रियता के साथ काम कर रही है। इन योजनाओं पर तेजी से काम हो, इसके लिए समीक्षा और निगरानी तंत्र को और चुस्त बनाया जाएगा।
बैठक में राज्यों के लिए विकास का जो एजेंडा तय हुआ है, उसे राज्य के सभी विभागों को सर्कुलेट किया जाएगा। इसमें 13 सूत्रीय योजनाओं के अलावा 28 केंद्र पोषित योजनाएं और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अमृत सरोवर कार्यक्रम भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम की बैठक में तय विकास के एजेंडे पर विभागीय प्रगति की नियमित समीक्षा होगी। हर 15 दिन में विभागीय स्तर पर समीक्षा के साथ इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। वह स्वयं इनकी प्रगति रिपोर्ट देखेंगे।
- तीन साल और 10 साल का रोडमैप
मुख्यमंत्री का कहना है कि 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रत्येक विभाग से अगले तीन साल के विकास का रोडमैप मांगा गया है। विभागों को अगले 10 साल का रोडमैप भी बनाने को कहा गया है। 2030 के इस रोडमैप को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी।
- अक्तूबर में फिर लेंगे पीएम बैठक
प्रधानमंत्री की अगली बैठक अक्तूबर में होगी। इस बैठक से पहले राज्य सरकार को सभी 13 सूत्रीय योजनाओं में प्रगति बढ़ानी होगी। इसके लिए जल्द ही विभागों को दिशा-निर्देश जारी होंगे।
- ये हैं 13 सूत्रीय योजनाएं
प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन एंड अमृत, प्रधानमंत्री स्व निधि योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
