एफएनएन, देहरादून : Harak Singh Rawat उत्तराखंड की राजनीति में अपने आक्रामक तेवर और बेबाक बयानों के लिए पहचाने जाने वाले कांग्रेस नेता डॉ. हरक सिंह रावत इन दिनों खुद एक पुराने विवाद को लेकर घिरे नजर आ रहे हैं। भाजपा के खिलाफ लगातार हमलावर रुख अपनाने और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर तीखी टिप्पणियां करने वाले हरक सिंह रावत के लिए 23 साल पुराना असम महिला प्रकरण नई राजनीतिक चुनौती बनता दिखाई दे रहा है।
इस मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खुलकर महिला के समर्थन में आने के बाद सियासी समीकरण भी बदलते नजर आ रहे हैं। अब तक उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित यह मामला असम तक पहुंच गया है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या हरक सिंह रावत की लगातार आक्रामक बयानबाजी ने भाजपा को उन्हें घेरने का नया मौका दे दिया है? या फिर महिला की न्याय की मांग को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है?
23 साल पुराने असम महिला प्रकरण ने फिर पकड़ा तूल
दरअसल, वर्ष 2003 में सामने आया एक पुराना विवाद एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गया है। उस समय प्रदेश सरकार में मंत्री रहे डॉ. हरक सिंह रावत पर असम की एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे।
महिला के मुताबिक, वर्ष 2002 में वह रोजगार की तलाश में देहरादून आई थी। नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उसे एक प्रभावशाली व्यक्ति के सरकारी आवास तक पहुंचाया गया, जहां उसके साथ कथित यौन शोषण और दुष्कर्म हुआ। महिला ने आरोप लगाया है कि इस घटना के बाद वर्ष 2003 में एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन उसे आज तक बच्चे के पितृत्व और उसके अधिकारों को लेकर न्याय नहीं मिल पाया।
उस समय इस प्रकरण ने प्रदेश की राजनीति में काफी हलचल मचाई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के कार्यकाल में मामले की सीबीआई जांच भी कराई गई थी। हरक सिंह रावत का कहना है कि उस जांच में डीएनए रिपोर्ट उनके पक्ष में आई थी और अदालत से भी उन्हें राहत मिली थी।
हालांकि, अब महिला ने पुरानी जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दोबारा जांच और डीएनए परीक्षण की मांग की है। उसका दावा है कि उस समय उसके और बच्चे के वास्तविक नमूनों की डीएनए जांच नहीं कराई गई थी। महिला अब अपने बेटे को पिता की पहचान और कानूनी अधिकार दिलाने के लिए नए सिरे से लड़ाई लड़ रही है।
हिमंता बिस्वा सरमा के समर्थन से बढ़ी सियासी हलचल
इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया, जब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने महिला से मुलाकात कर उसके समर्थन में सार्वजनिक बयान दिया।
जानकारी के अनुसार, 10 नवंबर को महिला ने हिमंता बिस्वा सरमा से मुलाकात की थी। इसके अगले दिन 11 नवंबर को मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर महिला के साथ हुए कथित व्यवहार को गलत और निंदनीय बताया। उन्होंने न्याय की लड़ाई में महिला के साथ खड़े रहने की बात भी कही।
हिमंता बिस्वा सरमा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। ऐसे में उनका इस मामले में खुलकर सामने आना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब यह विवाद केवल उत्तराखंड की राजनीति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि असम की राजनीति में भी इसकी चर्चा होने लगी है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि असम के मुख्यमंत्री के समर्थन के बाद इस मामले को केवल भाजपा की ओर से की जा रही राजनीतिक कार्रवाई बताना कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं होगा।
हरक सिंह रावत ने भाजपा पर लगाया राजनीतिक साजिश का आरोप
हरक सिंह रावत लगातार इस पूरे प्रकरण को भाजपा और धामी सरकार की राजनीतिक साजिश बताते रहे हैं। उनका कहना है कि 23 साल पहले सीबीआई जांच के बाद यह मामला समाप्त हो चुका है और उन्हें अदालत से भी राहत मिल चुकी है।
हरक सिंह रावत वर्ष 2022 में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में वापस आ गए थे। इसके बाद से वह लगातार भाजपा सरकार और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर हमलावर रहे हैं। वर्ष 2025 से उनके कई बयान प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बने रहे।
महेंद्र भट्ट से लेकर धामी सरकार तक पर किए तीखे हमले
हरक सिंह रावत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर कई बार व्यक्तिगत टिप्पणियां की हैं। उन्होंने सत्ता और पद को अस्थायी बताते हुए कहा था कि अनुभवहीन लोगों को अचानक बड़े पद मिल जाते हैं, जिससे उनमें अहंकार आ जाता है। इसी दौरान उन्होंने बंदर के सिर पर टोपी रखकर उसके नाचने जैसी टिप्पणी भी की थी, जिसे महेंद्र भट्ट पर सीधा हमला माना गया।
20 जुलाई 2025 को सहसपुर जमीन प्रकरण को लेकर भी हरक ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि ईडी ने सरकार के दबाव में उनके खिलाफ फर्जी चार्जशीट दाखिल की है। उन्होंने यहां तक कहा था कि यदि वह इस मामले में दशमलव एक प्रतिशत भी दोषी साबित होते हैं, तो राजनीति छोड़ देंगे।
भाजपा के चंदा संग्रह और 27 करोड़ के घोटाले पर भी उठाए थे सवाल
23 अगस्त 2025 को हरक सिंह रावत ने भाजपा में रहते हुए पार्टी के लिए चंदा जुटाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि पार्टी में रहते हुए उनसे अलग-अलग व्यक्तियों और कंपनियों से चेक लिए गए थे। उन्होंने चंदा जुटाने के लिए दबाव बनाए जाने और कोर कमेटी की बैठकों में धन संग्रह की जिम्मेदारी तय होने का आरोप लगाया था।
इस बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए हरक सिंह रावत से पूछा था कि उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने खुद चंदे के लिए पैसा कहां से जुटाया था। भाजपा ने अपने धन संग्रह की प्रक्रिया को पारदर्शी बताते हुए आरोपों को खारिज किया था।
इसके बाद 30 अगस्त 2025 को हरक सिंह रावत ने भाजपा पर 27 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि भाजपा में रहते हुए उन्होंने कई अनियमितताएं देखी थीं। साथ ही उन्होंने कहा था कि जब तक उत्तराखंड से भाजपा सरकार नहीं हटेगी, वह चैन से नहीं बैठेंगे।
नंदप्रयाग-घाट प्रकरण को लेकर महेंद्र भट्ट को दी थी चेतावनी
4 नवंबर 2026 को महेंद्र भट्ट और हरक सिंह रावत के बीच जुबानी जंग एक बार फिर तेज हो गई। हरक ने नंदप्रयाग-घाट की पुरानी घटना का जिक्र करते हुए महेंद्र भट्ट से सवाल किया कि विधायक रहते हुए उन्हें वहां लोगों ने कमरे में बंद क्यों किया था।
उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि महेंद्र भट्ट ने उनके खिलाफ बयानबाजी जारी रखी, तो वह उस घटना से जुड़े पूरे मामले को सार्वजनिक कर देंगे।
पिछले कुछ महीनों में हरक सिंह रावत लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और अन्य वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधते रहे हैं। उनके इन बयानों से प्रदेश की सियासत में कई बार विवाद खड़ा हुआ और भाजपा नेताओं को जवाब देने के लिए सामने आना पड़ा।
भाजपा और कांग्रेस के बीच आमने-सामने की लड़ाई
असम महिला प्रकरण को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी हरक सिंह रावत पर सीधा हमला बोला है। 5 नवंबर को भट्ट ने कहा था कि महिला के बेटे का पिता कौन है, यह जानना कोई गलत सवाल नहीं है। प्रदेश की जनता भी इस सवाल का जवाब जानना चाहती है।
उन्होंने कहा कि यदि हरक सिंह रावत दोबारा डीएनए जांच कराने की बात कर रहे हैं, तो वह खुद भी जांच के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने नंदप्रयाग-घाट प्रकरण को लेकर हरक के आरोपों को निराधार बताया और चेतावनी दी कि इस तरह की बयानबाजी जारी रहने पर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है।
भाजपा का कहना है कि किसी महिला की शिकायत और न्याय की मांग को राजनीतिक साजिश बताकर खारिज नहीं किया जा सकता।
हरक का पलटवार, तत्कालीन भाजपा सरकार पर उठाए सवाल
महेंद्र भट्ट के आरोपों के बाद हरक सिंह रावत ने भी अपना पक्ष रखते हुए भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में जब यह मामला सामने आया था, तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी। उस समय सीबीआई जांच भी कराई गई थी।
रावत का तर्क है कि यदि उस समय डीएनए जांच में कोई गड़बड़ी हुई थी, तो इसकी जिम्मेदारी तत्कालीन सरकार और जांच एजेंसी की भी बनती है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की डीएनए जांच कराने की मांग तक कर दी।
उन्होंने दोहराया कि यदि वह दोषी साबित होते हैं, तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। साथ ही अपनी और महिला की छवि खराब करने के लिए षड्यंत्र करने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा लड़ने की बात भी कही।
असम में जीरो एफआईआर की चर्चा, उत्तराखंड पुलिस की जांच जारी
इस प्रकरण में अब जीरो एफआईआर दर्ज होने की चर्चा भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, असम में इस मामले में जीरो एफआईआर दर्ज होने की सूचना है। हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
यदि जीरो एफआईआर उत्तराखंड पुलिस को हस्तांतरित होती है, तो मामले में नए सिरे से कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है। वहीं, उत्तराखंड में महिला की शिकायत पर पहले ही जांच की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। पुलिस ने मामले की जांच डोईवाला क्षेत्राधिकारी को सौंपी है।
क्या हरक की बयानबाजी भाजपा के लिए बन गई बड़ा हथियार ?
राजनीतिक जानकार किरन कुमार का मानना है कि हरक सिंह रावत पिछले एक साल से लगातार भाजपा के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। कभी भ्रष्टाचार के आरोप, कभी चंदा संग्रह का मामला और कभी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणियां उनके बयानों का हिस्सा रही हैं।
उनके मुताबिक, इन बयानों ने भाजपा को लगातार जवाब देने के लिए मजबूर किया है। अब 23 साल पुराना असम महिला प्रकरण सामने आने के बाद भाजपा को हरक सिंह रावत पर राजनीतिक हमला करने का एक नया मुद्दा मिल गया है।
राजनीतिक जानकार किरन कुमार का यह भी कहना है कि हिमंता बिस्वा सरमा की एंट्री ने पूरे घटनाक्रम को और जटिल बना दिया है। चुनावी वर्ष में नेताओं पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज होना स्वाभाविक है, लेकिन महिला से जुड़ा मामला गंभीर है और इसे राजनीतिक बयानबाजी से अलग रखकर देखा जाना चाहिए।
फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तराखंड की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ महिला दोबारा जांच और न्याय की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ हरक सिंह रावत इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में पुलिस की जांच और कानूनी कार्रवाई इस मामले की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है।
