एफएनएन, देहरादून : Jenny Case करीब 23 साल पुराने जेनी प्रकरण में एक बार फिर कानूनी कार्रवाई की संभावनाएं तेज हो गई हैं। इस मामले में अब असम से उत्तराखंड तक जांच का रास्ता खुल सकता है। सूत्रों के अनुसार, असम में जीरो एफआईआर दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है। यदि ऐसा होता है तो क्षेत्राधिकार के आधार पर मामला उत्तराखंड पुलिस को सौंपा जा सकता है। हालांकि, असम में जीरो एफआईआर दर्ज होने की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
दरअसल, असम की रहने वाली इंद्राणी देवड़ी उर्फ जेनी ने हाल ही में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात कर अपने साथ कथित तौर पर हुई घटना में न्याय की मांग की थी। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से जेनी को समर्थन देने की बात कही। इसके बाद से ही मामले में असम में कानूनी कार्रवाई को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
वीडियो जारी कर जेनी ने उठाए थे सवाल
मामले में जेनी ने चार नवंबर को एक वीडियो जारी कर सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी थी। इसके बाद सात नवंबर को देहरादून प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने पूर्व में हुई जांच और डीएनए परीक्षण की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे। इससे पहले छह नवंबर को उन्होंने उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को भी शिकायत सौंपी थी। पुलिस मुख्यालय से शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच डोईवाला की सीओ वंदना वर्मा को सौंपी गई है।
उत्तराखंड पुलिस को हस्तांतरित हो सकती है एफआईआर
इस मामले में कानूनी प्रक्रिया को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। पुलिस मुख्यालय से शिकायत मिलने की पुष्टि जांच अधिकारी कर चुकी हैं। कानूनी जानकारों के मुताबिक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173 के तहत संज्ञेय अपराध की सूचना घटनास्थल के क्षेत्राधिकार से बाहर स्थित थाने में भी दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में पहले जीरो एफआईआर दर्ज की जाती है और बाद में उसे संबंधित क्षेत्र के थाने में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
पुराने दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट की हो सकती है पड़ताल
जेनी की शिकायत में कथित घटना का स्थान देहरादून बताए जाने के चलते इस मामले को उत्तराखंड पुलिस के पास भेजे जाने की संभावना जताई जा रही है। यदि एफआईआर हस्तांतरित होती है तो पुराने मुकदमों, सीबीआई की जांच रिपोर्ट, मेडिकल दस्तावेजों और डीएनए परीक्षण से संबंधित रिकॉर्ड की दोबारा समीक्षा का रास्ता खुल सकता है।
हालांकि, इस मामले में पूर्व में सीबीआई जांच के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को क्लीन चिट मिलने की बात सामने आ चुकी है। ऐसे में आगे होने वाली किसी भी कानूनी कार्रवाई का आधार जेनी की ओर से दी गई शिकायत में प्रस्तुत नए तथ्यों और साक्ष्यों पर निर्भर करेगा। फिलहाल असम में जीरो एफआईआर दर्ज होने और उसके उत्तराखंड स्थानांतरित किए जाने को लेकर आधिकारिक स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।
