एफएनएन,देहरादून : प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता का प्रारूप तय करने के लिए गठित समिति का कार्यकाल छह महीने बढ़ा दिया है।
समिति का कार्यकाल इसी महीने के अंत में समाप्त हो रहा था। अब समिति का कार्यकाल 27 मई 2023 तक होगा। वहीं समिति को अब तक लगभग ढाई लाख सुझाव प्राप्त हो चुके हैं।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हुआ था गठन
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।
- अभी तक दिल्ली में कई बैठकें कर चुकी है समिति
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित समिति इस मसले पर अभी तक दिल्ली में कई बैठकें कर चुकी है।
- अब तक लगभग ढाई लाख सुझाव प्राप्त
समिति ने इसके लिए जनता से भी सुझाव आमंत्रित किए हैं। आमजन से समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट के लिए सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से वेब पोर्टल लांच किया। साथ ही ईमेल के जरिये भी सुझाव आमंत्रित किए गए।अब तक लगभग ढाई लाख सुझाव प्राप्त हो चुके हैं।
सूत्रों की मानें तो इनमें प्रदेश की परंपराओं, भौगोलिक स्थिति, महिलाओं की स्थिति का उल्लेख करते हुए इन विषयों पर कार्य करने की अपेक्षा की गई है।
