एफएनएन , नैनीताल : उत्तराखंड की वन रावत और वन राजि जनजाति के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए हाईकोर्ट ने अहम कदम उठाया है। बुधवार, 18 नवंबर को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जनजाति की स्थिति और उनकी समस्याओं का वास्तविक आकलन करने के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित की। कोर्ट ने मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कमेटी को छह सप्ताह के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने यह आदेश जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कमेटी में उन लोगों को शामिल किया गया है, जिन्होंने वन रावत और वन राजि जनजाति के क्षेत्रों में जाकर अध्ययन किया है। इसके अलावा जनजाति के एकमात्र उच्च शिक्षा प्राप्त छात्र और एक शिक्षक को भी कमेटी का हिस्सा बनाया गया है।
मुकेश सिंह रजवार को भी कमेटी में मिली जगह
हाईकोर्ट ने डीएसबी परिसर नैनीताल में फॉरेस्ट्री विभाग से बीएससी कर रहे मुकेश सिंह रजवार को भी कमेटी में शामिल किया है। बताया गया कि वह अपनी जनजाति के एकमात्र उच्च शिक्षा प्राप्त छात्र हैं।
कोर्ट ने मुकेश सिंह रजवार को निर्देश दिए हैं कि वह वन रावत और वन राजि जनजाति से जुड़े क्षेत्रों की समस्याओं और वहां के हालात की जानकारी कमेटी के अन्य सदस्यों को दें। इसके लिए पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी को प्रत्येक दौरे के लिए उन्हें 10 हजार रुपये का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं।
कमेटी को जनजाति की वास्तविक स्थिति, उनकी जरूरतों और समस्याओं का अध्ययन कर छह सप्ताह के भीतर अपनी प्राथमिक रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करनी होगी।
1200 से घटकर करीब 600 रह गई आबादी
सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने पेश किए गए आंकड़ों ने जनजाति की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ा दी। वर्ष 2011 में वन रावत और वन राजि जनजाति की आबादी करीब 1200 बताई गई थी, जो अब घटकर लगभग 600 रह गई है।
याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि जनजाति के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि मामूली बुखार का इलाज कराने के लिए भी उन्हें करीब 25 किलोमीटर दूर धारचूला जाना पड़ता है।
शिक्षा की स्थिति भी बेहद चिंताजनक बताई गई। जनजाति के क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल तक उपलब्ध नहीं हैं। पेश किए गए तथ्यों के अनुसार, पूरी आबादी में केवल दो लोग ही शिक्षित हैं, जिनमें एक शिक्षक और एक विद्यार्थी शामिल हैं।
बुनियादी सुविधाओं का अभाव, अस्तित्व पर संकट
जनहित याचिका में कहा गया कि वन रावत और वन राजि जनजाति लगातार घटती आबादी और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई है। यदि समय रहते इनके विकास और संरक्षण के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो इस जनजाति का अस्तित्व समाप्त होने का खतरा है।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि जनजाति के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रभावी योजनाएं लागू की जाएं।
सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि जनजाति के पास अपनी समस्याएं प्रशासन तक पहुंचाने के लिए संचार के पर्याप्त साधन नहीं हैं। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद टिप्पणी की कि मानव सभ्यता के विकास के इतिहास में एक जनजाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है और उसे बचाना बेहद जरूरी है।
पिछली सुनवाई में सरकार से मांगी गई थी रिपोर्ट
इस मामले की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से वन रावत और वन राजि जनजाति के कल्याण के लिए अब तक किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा था। हालांकि, इस सुनवाई में सरकार की ओर से कोई प्रगति रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2015-16 में केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से किए गए सर्वे में जनजाति की आबादी 893 दर्ज की गई थी। वहीं, मौजूदा आंकड़ों के अनुसार इनकी संख्या घटकर 600 से भी कम रह गई है।
सरकार ने आवास और विस्थापन की कार्रवाई का दिया हवाला
सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वन रावत और वन राजि जनजाति के उत्थान के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विस्थापन की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है और कुछ लोगों को भूमि उपलब्ध कराई गई है।
हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन का कोई अधिकारी इन क्षेत्रों में जाकर वास्तविक स्थिति का जायजा लेने को तैयार नहीं है। उनका आरोप था कि सरकार की ओर से पेश किए गए आंकड़े जमीनी सर्वे के बजाय इंटरनेट से जुटाए गए हैं। इसी आधार पर कोर्ट से विशेषज्ञों की कमेटी गठित करने की मांग की गई थी।
उत्तराखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने दायर की थी याचिका
वन रावत और वन राजि जनजाति के संरक्षण को लेकर उत्तराखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि इस जनजाति की आबादी लगातार कम हो रही है और इनके सामने स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं का संकट है।
याचिका में अदालत से राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह जनजाति के अस्तित्व को बचाने के लिए ठोस योजना तैयार करे और लोगों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराए। अब हाईकोर्ट की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट से जनजाति की वास्तविक स्थिति और उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में आगे की कार्रवाई तय होने की उम्मीद है।








