एफएनएन , देहरादून : उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच पिछले 26 साल से चले आ रहे परिसंपत्ति बंटवारे के विवाद को लेकर एक बार फिर बड़ी पहल हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर दोनों राज्यों के बीच लंबित मामलों पर चर्चा की। इस बैठक में उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। दोनों राज्यों के बीच सिंचाई विभाग सहित अन्य विभागों से जुड़े विवादों को जल्द निपटाने पर सहमति बनी है।
अलग राज्य बनने के करीब 26 साल बाद भी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच कई परिसंपत्तियों का बंटवारा पूरी तरह नहीं हो पाया है। ऐसे में मुख्यमंत्री स्तर पर हुई इस बैठक को लंबे समय से लंबित मामलों के समाधान की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
20 हजार करोड़ से अधिक की परिसंपत्तियों का विवाद सुलझा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक के बाद बताया कि दोनों राज्यों के बीच आपसी सहयोग और समन्वय से अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का समाधान किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि अभी भी कई मामले लंबित हैं, जिनके निस्तारण की प्रक्रिया जारी है। बैठक में इन सभी प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द सुलझाने पर सहमति बनी है।
सीएम धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए कहा कि वह लगातार उत्तराखंड के हितों से जुड़े विषयों पर सकारात्मक सहयोग और पहल कर रहे हैं।
26 साल बाद भी पूरी तरह नहीं हुआ परिसंपत्तियों का बंटवारा
गौरतलब है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ था, जिसे बाद में उत्तराखंड नाम दिया गया। राज्य गठन के बाद से ही दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्तियों, विभागों और देनदारियों के बंटवारे को लेकर विवाद चला आ रहा है।
हालांकि, समय-समय पर दोनों राज्यों की सरकारों के बीच बातचीत के जरिए कई मामलों का समाधान निकाला गया, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे अब भी लंबित हैं।
जल विद्युत परियोजनाओं से लेकर बांध और बैराज तक कई मामले लंबित
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्ति विवाद केवल सरकारी संपत्तियों तक सीमित नहीं है। इसमें जल विद्युत परियोजनाएं, बांध, बैराज, सिंचाई से जुड़ी संपत्तियां और शैक्षणिक संस्थानों सहित कई महत्वपूर्ण मामले शामिल हैं।
इसके अलावा दोनों राज्यों के बीच विभिन्न विभागों की देनदारियों और अन्य वित्तीय मामलों का निस्तारण भी बाकी है। इन मामलों का समाधान उत्तराखंड के लिए आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
परिसंपत्तियों के बंटवारे से उत्तराखंड को मिल सकता है फायदा
उत्तराखंड सरकार लंबे समय से राज्य के हिस्से की परिसंपत्तियों और उससे जुड़े अधिकारों को लेकर प्रयास कर रही है। यदि लंबित मामलों का समाधान होता है तो प्रदेश को आर्थिक संसाधनों के साथ-साथ प्रशासनिक स्तर पर भी लाभ मिल सकता है।
खासतौर पर जल संसाधनों, सिंचाई परियोजनाओं और अन्य सरकारी संपत्तियों से जुड़े मामलों का निस्तारण राज्य के विकास के लिए अहम साबित हो सकता है।
धामी-योगी की बैठक से जगी समाधान की उम्मीद
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ के बीच हुई ताजा बैठक के बाद परिसंपत्ति विवादों के समाधान को लेकर उम्मीद बढ़ी है। दोनों राज्यों के बीच अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के मामलों का निस्तारण हो चुका है और बाकी प्रकरणों को भी जल्द सुलझाने पर सहमति बनी है।
अब देखना होगा कि बैठक में बनी सहमति के बाद लंबित परिसंपत्तियों के बंटवारे की प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और उत्तराखंड को अपने हिस्से की संपत्तियों का अधिकार कब तक मिल पाता है।








