एफएनएन ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में चार दशक में शिक्षकों और चपरासियों की 40 हजार से भी अधिक नियुक्तियां अवैध होने के संकेत मिल रहे हैं। इन फर्जी शिक्षकों-कर्मचारियों के वेतन आदि के मद मेम सरकारी खजाने पर सालाना 2400 करोड़ रुपये से भी अधिक के भुगतान की तगड़ी चोट झेलनी पड़ रही है। वर्षों से चल रही इतनी बड़ी अनियमितता का खुलासा करने के मकसद से सतर्कता विभाग द्वारा सघन जांच भी शुरू कर दी गई है।