एफएनएन, नई दिल्ली : दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने संसद के दोनों सदनों में पारित हुए एनसीटी को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है| सिसोदिया ने कहा कि यह बिल जो मोदीजी लेकर आए हैं और कानून बनवाया है, ये बिल कहता है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार की जगह अब एलजी सरकार होगी, ये संविधान के ख़िलाफ़ है| मोदीजी को इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वे केजरीवाल जी की लोकप्रियता से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं| मोदीजी के लिए केजरीवाल मॉडल चुनौती बन रहा है| उन्होंने कहा कि मोदीजी के पास कोई मॉडल नहीं है| ये घबराहट में लाया गया और अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए लाया गया बिल है|
एक अन्य सवाल के जवाब में मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये सच है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है| संविधान में दिल्ली के काम करने के बारे में स्पष्ट बताया गया है| स्कूल चुनी हुई दिल्ली सरकार चलाएगी, पुलिस एलजी और केंद्र देखेंगे| अब ये कह रहे हैं कि स्कूल और अस्पताल भी चुनी हुई सरकार नहीं बनाएगी| केजरीवाल की लोकप्रियता को रोकने के लिए संविधान के ख़िलाफ़ काम किया जा रहा है| ये बिल ये कहने के लिए लाया गया कि मुख्यमंत्री सरकार नहीं होंगे |
य़ह तो हालात को और अस्पष्ट कर रहा है| केंद्र कह रहा है कि अब सब कुछ एलजी ही तय करेंगे| दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मॉडल नहीं है| केजरीवाल से प्रभावित होकर सूरत के लोगों ने ‘आप’ के लिए वोट किया| आज लोग कहने लगे है कि पीएम के रूप में जनता के लिए काम करने वाला चाहिए| ऐसा पीएम नहीं चाहिए जो कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाए और महंगाई बढ़ाए| NCT बिल को लेकर आम आदमी पार्टी के अगलेकदम के बारे में पूछने पर सिसोदिया ने कहा, हम लीगल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं| क़ानूनी कदम उठाएंगेऔर इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच लेकर जाएंगे| हम इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाएंगे| कोरोना के बढ़ते केसों के मुद्दे पर उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि नाइट कर्फ़्यू से कुछ होगा| लोग खुद जागरूक रहें, ये बहुत अहम है| हमने केंद्र से कहा है कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उलपब्ध कराएं| टीकाकरण ही इसका समाधान हैज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका लगवाएं|
