एफएनएन, देहरादून: प्रदेश की महिला सरकारी सेवकों और एकल अभिभावकों को अब बाल्य देखभाल अवकाश के दूसरे वर्ष में भी पूरा वेतन मिलेगा। कैबिनेट ने बुधवार को इस पर मुहर लगा दी। जिसके बाद सचिवालय संघ ने मुख्यमंत्री व सभी अफसरों का आभार जताया है।
पिछले साल जून में सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत महिला सरकारी सेवकों के साथ एकल अभिभावक महिला एवं पुरुष को इस शर्त पर दो वर्ष का बाल्य देखभाल अवकाश मिलेगा कि पहले वर्ष में पूरा वेतन और दूसरे वर्ष में 80 प्रतिशत वेतन मिलेगा। इस पर सचिवालय संघ समेत कई संगठनों ने संशोधन की मांग की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा कर दी थी। अब 80 प्रतिशत का नियम समाप्त कर दिया गया है। दोनों वर्षों में पूरा वेतन मिलेगा।
सचिवालय संघ ने इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्रियों और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों का आभार जताया है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा, उपाध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली, महासचिव राकेश जोशी व सभी पदाधिकारियों ने कहा कि संघ सदैव कार्मिक हितों के लिए प्रयासरत और संघर्षरत है। सचिवालय संघ ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन का भी आभार जताया।
