Sunday, August 3, 2025
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शिक्षा एवं अन्य विभागों में पीआरडी के माध्यम से रखे जा सकेंगे कर्मचारी, जानिए कहां भरे जाएंगे कितने पद

एफएनएन, देहरादून : प्रदेश में अब न सिर्फ शिक्षा में समग्र शिक्षा अभियान के तहत बल्कि अन्य विभागों में भी डाटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंट क्लर्क एवं लेखाकार कम सपोर्ट स्टाफ सहित विभिन्न पदों पर कर्मचारी पीआरडी के माध्यम से रखे जा सकेंगे। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक इसके लिए विभाग में जरूरत के अनुसार कर्मचारियों को दक्ष कर उनकी अन्य विभागों में तैनाती की जाएगी।

युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल की ओर से अब तक युवाओं को केवल होमगार्ड ड्यूटी के लिए भेजा जाता रहा है। अन्य विभागों में उनकी इसी पद पर तैनाती होती रही है, लेकिन अब उपनल की तर्ज पर कर्मचारियों को दक्ष कर पीआरडी के माध्यम से उनकी अलग-अलग विभागों में तैनाती की जा सकेगी। विभागीय मंत्री के मुताबिक फायर वाचर, आपदा प्रबंधन, क्लर्क सहित अन्य कर्मचारियों की तैनाती भी पीआरडी के माध्यम से की जा सके।

इसके लिए विभाग की ओर से संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। मंत्री ने कहा कि विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इसके लिए एक्ट में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर इसमें संशोधन किया जाए। मंत्री ने कहा कि इससे विभिन्न विभागों में पिछले काफी समय से खाली चले आ रहे कर्मचारियों के पदों को भरा जा सकेगा। वहीं इन विभागों को पीआरडी के माध्यम से दक्ष कर्मचारी मिल सकेंगे।

  • 370 कर्मचारियों को नहीं मिल पाई थी तैनाती 
शासन ने पूर्व में समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में डाटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंट क्लर्क, लेखाकार कम सपोर्ट स्टाफ, चपरासी आदि के 370 पदों को पीआरडी के माध्यम से भरने के निर्देश दिए थे, लेकिन पीआरडी एक्ट में संशोधन न होने एवं उसके आउटसोर्सिंग एजेंसी न होने की वजह से शिक्षा विभाग में इन पदों को नहीं भरा जा सका था।
  • इन जिलों में भरे जाने थे कर्मचारियों के इतने पद 
चमोली जिले में अकाउंट क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर व चपरासी के 27, चंपावत में 14, बागेश्वर में 15, रुद्रप्रयाग में 15, ऊधमसिंह नगर में 22, नैनीताल में 27, अल्मोड़ा में 35, पिथौरागढ़ में 30, हरिद्वार में 19, टिहरी में 38, पौड़ी में 41, देहरादून में 25 एवं उत्तरकाशी में 23 पदों को पीआरडी के माध्यम से भरा जाना था।

-पीआरडी के माध्यम से कर्मचारियों को दक्ष कर विभिन्न विभागों में जितने कर्मचारियों की जरूरत होगी उतने कर्मचारियों की तैनाती की जा सकेगी।

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