एफएनएन, रुद्रपुर : जिला विकास प्राधिकरण के गठन से पूर्व विनियमित क्षेत्र की फाइलें खोली जाएंगी और उन पर कार्रवाई होगी। निरीक्षण को पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने यह निर्देश जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हरीश चंद्र कांडपाल और सचिव नारायण सिंह नवियाल को दिए। कमिश्नर ने सबसे पहले पशुपालन विभाग की योजनाओं की जानकारी ली फिर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में पहुंच गए। यहां उन्होंने अवैध निर्माण संबंधी फाइलें देखी। प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा निर्धारित पदों के सापेक्ष बड़ी संख्या में पद खाली हैं, इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुमाऊं कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि जल्द इसको हल कराया जाएगा। कमिश्नर ने प्राधिकरण के गठन वर्ष 2017 से पूर्व विनियमीत क्षेत्र के मामलों को भी जाना।
जब यह पता लगा कि इन मामलों में कोई कार्यवाही नहीं हो रही और उनकी फाइलें बंद पड़ी हैं, कमिश्नर ने नाराजगी जताई। उन्होंने 2017 के पूर्व के विनियमीत क्षेत्रों के मामलों में भी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अवैध निर्माणों पर नोटिस देने के बाद की न के बराबर कार्रवाई पर नाराजगी जताई। यह भी कहा कि अगर निर्माण अवैध है और नोटिस दिया जा रहा है उसे तत्काल सील किया जाए। इससे राजस्व में वृद्धि होगी। कमिश्नर ने विकास प्राधिकरण कार्यालय के ऊपर वह कक्ष भी देखा, जिसमें हजारों की संख्या में फाइल धूल फांक रही थी। कमीशन ने इस पर नाराजगी जताई और कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत से भी उन्होंने जानकारी ली। इस मौके सीडीओ के अलावा एसडीएम प्रत्यूष सिंह आदि भी मौजूद थे।
