- दो साल के कार्यकाल में उत्तराखण्ड ने बनाये विकास के कीर्तिमान
एफएनएन, रूद्रपुर : उत्तराखण्ड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शनिवार को धामी सरकार के दो साल पूरे होने पर भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि दो साल में धामी सरकार ने न सिर्फ विकास के कीर्तिमान बनाये हैं बल्कि देश में एक अलग पहचान भी बनायी है। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार के सामने कई चुनौतियां थी इन चुनौतियों का सामना करते हुए आज उत्तराखण्ड एक आदर्श राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने सबका साथ सबका विकास के संकल्प को धरातल पर उतारने का काम किया है। धामी सरकार के कई फैसले आज देश के लिए नजीर बन चुके हैं।
समान नागरिक संहिता ने उत्तराखण्ड को देश में अलग पहचान दी है। इस विधेयक के लागू होने से सभी को समान अधिकार मिलेंगे। इसके अलावा नकल विरोधी कानून धामी सरकार का एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। प्रदेश में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद पारदर्शिता के साथ समय पर परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं। उत्तराखण्ड में धर्मांतरण को रोकने के लिए धामी सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है। जिसके चलते अब प्रदेश में जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने या करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। प्रदेश में दंगारोधी कानून को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।
अब दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही दंगे में होने वाली सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से ही की जाएगी। इसके लिए क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया गया है। महिला सशक्तिकरण के वायदे को निभाते हुए प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है। इससे महिला सशक्तिकरण को और अधिक बल मिलेगा। इसके अलावा नारी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30 प्रतिशत या एक लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है।
लखपति दीदी योजना के द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आर्थिकी में सुधार कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। 2025 तक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1ं25 लाख महिलाओं को अजीविका मिशन के तहत लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
लम्बे संघर्ष के बाद अस्तित्व में आये उत्तराखण्ड राज्य के आंदेालनकारियों का सम्मान करते हुए आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। सरकार ने आम जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिलाने के लिए राज्य में निःशुल्क जांच योजना के तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथेलॉजिकल जांचों की निःशुल्क सुविधा दी है। ऊधमसिंह नगर जिले में एम्स ऋषिकेश का सैटेलाईट सेंटर का कार्य गतिमान है। आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में प्रदेश के सभी परिवारों को 5 लाख रूपये वार्षिक तक के निशुल्क ईलाज की सुविधा दी जा रही है। अब तक 55 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और अब तक 7 लाख से अधिक मरीज मुफ्त में उपचार करा चुके हैं।
औद्योगिक विकास के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में विभिन्न देशों के उद्योगपतियों द्वारा 3ं56 लाख करोड़ के 1,779 एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं। राज्य सरकार पिछले 3 महीने में ही 20फीसदी करार को धरातल पर उताकर अब तक 71 हजार करोड़ की परियोजनाओं की र्गाउंडिंग की जा चुकी है। यही नहीं उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को बड़े स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से ‘’एक जनपद दो उत्पाद योजना’’ की शुरुआत की गई। इस योजना के जरिए प्रत्येक जिले में स्थानीय उत्पादों को व्यावसायिक रूप से बढ़ावा मिल रहा है, उत्तराखंड के 27 उत्पादों को जीआई टैग भी मिल चुके हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिये होम स्टे योजना शुरु की गई है।
इस योजना के तहत, पर्यटकों के ठहरने के लिए पहाड़ों में होम स्टे बनाने पर सरकार 10 लाख रुपये तक की छूट दे रही है। यह योजना पहाड़ों से पलायन रोकने और रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने में काफी सफल साबित हो रही है।
उत्तराखंड में नई खेल नीति को लागू कर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस नीति के तहत ओलंपिक खेल में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को ग्रुप-ठ पद (ग्रेड पे-5400) पर और ओलंपिक खेल में प्रतिभाग करने वाले एवं विश्व चैंपियनशिप, विश्वकप, एशियन खेल एवं राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेता खिलाड़ी को सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति दी जा रही है। इसके साथ 8 से 14 साल तक के खिलाड़ियों को शारीरिक टेस्ट और दक्षता के आधार पर हर महीने 1500 रुपये एवं 14 से 23 साल तक के 2600 मेधावी खिलाड़ियों को 2000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जा रही है।
पलायन रोकने और युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ढ़ाई साल के कार्यकाल में रिकार्ड 7644 युवाओं को पुलिस, दूर संचार, रैंकर्स, आबकारी विभाग, पशुपालन, रेशम, शहरी विकास, वन विभाग, परिवहन विभाग, परिवहन निगम, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग में एलटी, पेयजल निगम, विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकार, अनुदेशक, सचिवालय रक्षक, मत्स्य विभाग में रोजगार दिया गया है। इसके साथ ही 19 हजार पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही विभिन्न रोजगार मेलों के जरिए युवाओं को नौकरी दिलाई जा रही है।
भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये भ्रष्टाचार मुक्त एप 1064 लांच किया है, जिस पर आने वाली शिकायत सीधा विजिलेंस विभाग को मिलती है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो शिकायत की गई, उसके स्टेटस के बारे में अपडेट शिकायतकर्ता को मिले। मानसखंड कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर, हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर केदारखंड के साथ-साथ मानसखंड कॉरिडोर के तहत कुमांऊ क्षेत्र के मंदिरों का भी विकास कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ ही शारदा कॉरिडोर की प्रक्रिया भी गतिमान है।
प्रदेश में रोपवे कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मंदिर में रोपवे शुरू किया जा चुका है। इसके साथ ही गौरीकुण्ड-केदारनाथ और गोविदं घाट-हेमकुण्ड साहिब रोपवे का शिलान्यास किया गया। वहीं पर्वतमाला परियोजना के तहत रानीबाग से नैनीताल, पंच कोटि से नई टिहरी, खलियाटॉप से मुन्स्यारी, नीलकंठ, औली से गौरसों रोपवे, पूर्णागिरि मंदिर रोपवे परियोजनाओं की प्रक्रिया भी गतिमान है। नैनीताल जिले के काठगोदाम से हनुमानगढ़ी के बीच रोपवे के निर्माण कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया शुरू हो गयी है।
अन्नदाता को समृद्ध बनाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश में गेंहू खरीद पर किसानों को 20 रूपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। इसके साथ ही गन्ना के मू्ल्य में 20 रूपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए नहर के पानी को किसानों के लिए टैक्स फ्री कर दिया है। अब नहर से सिंचाई करने वाले किसानों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा।
राज्य सरकार किसानों को तीन लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही किसानों को ‘फार्म मशीनरी बैंक’ योजना के अंतर्गत 80फीसदी तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगभग साढ़े चार हजार जैविक क्लस्टरों में काम शुरू किया गया है। बिजली से वंचित सभी गांवों का शत प्रतिशत विद्युतीकरण किया जा चुका है। वहीं 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इसके साथ ही जमरानी बांध बहुद्देशीय परियोजना को केंद्र से निवेश स्वीकृति मिलने के साथ धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।
उत्तराखंड में पांचवें धाम के रूप में देहरादून में शहीद सैनिकों को समर्पित सैन्यधाम की स्थापना की जा रही है। सैन्यधाम के निर्माण के लिए प्रदेश के 1734 शहीद सैनिकों के आंगन की मिट्टी लाई गई है। राज्य सरकार द्वारा शहीद सैनिकों के परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को देय एकमुश्त अनुदान राशि में वृद्धि की है।
हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार करते हुए देहरादून से पिथौरागढ़ हवाई सेवा की शुरूआत, देहरादून से अयोध्या, देहरादून से गोवा की सीधी फ्लाइट के संचालन के साथ ही दिल्ली से पिथौरागढ़ तक सीधी फ्लाइट का औपचारिक शुभारंभ हो चुका है। हल्द्वानी से चंपावत-पिथौरागढ़-मुन्स्यारी हैली सेवा की शुरूआत करने के साथ ही उत्तराखंड उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। पंतनगर एयरपोर्ट से वाराणसी के लिए भी हैली सर्विस सेवा शुरू की गई है।
जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है, नये टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। वहीं दूसरी ओर ऊधमसिंह नगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने की योजना का ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया गया है और पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ओएलएस सर्वें कर लिया गया है।
उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को अंतर्रास्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के लिए अम्ब्रेला ब्राण्ड ‘’हाउस ऑफ हिमालयाज’’ की शुरूआत की गई है। इसके अलावा प्रदेश में उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। नई फिल्म नीति के बाद उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग का क्रेज बढ़ेगा। इस नीति में क्षेत्रीय फिल्मों की शूटिंग पर दो करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही नई फिल्म नीति में फ़िल्म विकास परिषद का गठन करने का प्रस्ताव है। जमरानी बांध बहुद्देशीय परियोजना की स्वीकृति मिलना उत्तराखण्ड के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे नैनीताल व ऊधमसिंहनगर के तराई क्षेत्र लाभान्वित होंगे।
नैनीताल जिले में बंद पड़ी एचएमटी फैक्ट्री की 45ं33 एकड़ जमीन उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त भी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने उत्तराखण्ड की दशा और दिशा बदलने का काम किया है। रूद्रपुर में नजूल भूमि पर मालिकाना हक की दशकों पुरानी मांग को धामी सरकार ने पूरा किया है। इसके अलावा जिला मुख्यालय रूद्रपुर में वेंडिंग जोन का निर्माण भी धामी सरकार की बड़ी देन है।
विकास के इन कार्यों की बदौलत भाजपा इस लोकसभा चुनाव में एक बार फिर उत्तराखण्ड में हैट्रिक बनाने जा रही है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, चुनाव से पहले ही उनके हौंसले इतने पस्त हो चुके हैं कि उन्हें ढूंढने से भी प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। श्री बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश की पांचों सीटों पर इस बार कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानतें जब्त होंगी।
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष कमल जिंदल,विधायक शिव अरोरा, लोकसभा संयोजक विवेक सक्सेना , पूर्व महापौर रामपाल सिंह, दर्जा रमंत्री उत्तम दत्ता दर्जा मंत्री,खतीब अहमद लोकसभा मीडिया प्रभारी ललित मिगलानी जिला महामंत्री अमित नारंग, , सतीश गोयल , मयंक कक्कड़, गजेंद्र प्रजापति आदि थे।
