एफएनएन, देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में सरकार ने कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी, खिलाड़ियों के लिए सरकारी पद आरक्षित करने, ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट समेत स्वास्थ्य, खाद्य और कारागार विभाग से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।
इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड 17 हजार से बढ़ाकर 25 हजार
कैबिनेट ने एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों को मिलने वाले स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब इंटर्न डॉक्टरों को 17 हजार रुपये के बजाय 25 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा। इंटर्न डॉक्टर पिछले कई दिनों से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग 30 हजार रुपये स्टाइपेंड करने की थी, लेकिन सरकार ने फिलहाल इसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का फैसला लिया है।
खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित
खेल नीति 2021 के तहत विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के लिए 283 पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग और वन विभाग के पद शामिल हैं। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किए गए हैं।
ऊर्जा और विद्युत नियामक आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी
कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को भी विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई है।
कारागार विभाग और शासकीय अधिवक्ताओं को लेकर फैसला
उत्तराखंड कारागार विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। वहीं शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण किया गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है।
खाद्य विभाग और जमीन से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी
खाद्य विभाग के विधिक माप विज्ञान से संबंधित सेवा नियमावली में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को दिए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है।
ESI अस्पताल के लिए 15 एकड़ जमीन देने को मंजूरी
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) निदेशालय, हरिद्वार की जमीन के निकट 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल को देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
इंटर्न डॉक्टरों के प्रदर्शन के बाद सरकार का फैसला
गौरतलब है कि इंटर्न डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे। चिकित्सा शिक्षा निदेशक ने दो दिन पहले ही डॉक्टरों को उनकी मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। अब कैबिनेट ने स्टाइपेंड बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि डॉक्टरों ने 30 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे 25 हजार रुपये करने का फैसला लिया है।
