दिल्ली की अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ाई

सुधारात्मक याचिकाएं भी हुई खारिज 

इस साल मार्च में, उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठ आप नेता द्वारा चुनौती देने वाली सुधारात्मक याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था। इसके 2023 के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं को खारिज करते हुए दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया।

30 अप्रैल को भी जमानत देने से इनकार

30 अक्टूबर, 2023 को दिए गए अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन कहा था कि अगर अगले तीन महीनों में मुकदमा धीरे-धीरे आगे बढ़ता है, तो वह नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि 30 अप्रैल को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया जो दूसरी बार नियमित जमानत की मांग कर रहे थे।

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