एफएनएन, देहरादून : प्रदेश में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए अभियान चलाए जाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दिशा में गंभीर हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस पर चिंता जताते हुए पुलिस अधिकारियों को साइबर अपराधियों से निपटने के लिए ठोस रणनीति बनाने का निर्देश दिया है। वह गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने मुख्यमंत्री को बताया कि साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए मुख्यालय की ओर से अल्मोड़ा, श्रीनगर और टनकपुर में साइबर पुलिस चौकी खोलने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव पर जल्द विचार किया जाएगा।
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने दो मोबाइल एप ‘मिशन गौरा शक्ति’ और ‘पब्लिक आई’ की शुरुआत भी की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मिशन गौरा शक्ति एप महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग ने तैयार किया है। इसकी मदद से महिलाओं को आपात स्थिति में पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए महिलाओं को गूगल प्लेस्टोर से यह एप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करना होगा और आपात स्थिति में एप में दिए लाल बटन को टच करना होगा। इससे आपातकालीन नंबर 112 के कंट्रोल रूम में शिकायतकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर और लोकेशन पहुंच जाएंगे। वहां से नजदीकी थाना-चौकी को सूचना देकर पुलिस को महिला की सहायता के लिए भेजा जाएगा। इस एप में आनलाइन शिकायत करने, 112 पर फोन करने, शिकायत का स्टेट्स जानने और निकटतम पुलिस थाना का नंबर प्राप्त करने का विकल्प भी है।
वहीं, पब्लिक आई एप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति पुलिस को अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ हुए साइबर अपराध की जानकारी के साथ आसपास होने वाली आपराधिक घटनाओं का फोटो या वीडियो भेज सकता है। इस शिकायत पर हुई कार्रवाई की प्रगति भी एप के माध्यम से पता चल जाएगी।
कोरोनाकाल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मी को दस हजार रुपये प्रोत्साहन धनराशि
बैठक में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा भी की कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को कोरोनाकाल में उनकी ओर से किए जा सराहनीय कार्यों व सेवाओं के लिए 10 हजार रुपये प्रोत्साहन धनराशि जल्द दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कोरोनाकाल में पुलिस की ओर से मिशन हौसला के तहत किए गए कार्यों की सराहना भी की। कहा कि उत्तराखंड पुलिस को आधुनिक और स्मार्ट बनाने के लिए हर प्रयास किया जाएगा।
शासन तक न आएं जिला स्तर के मामले
बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को यह निर्देश भी दिया कि उत्तराखंड आने वाले व्यक्तियों के सत्यापन की प्रक्रिया को और मजबूत किया जाए। साथ ही यातायात के नियमों व सड़क सुरक्षा के प्रति जनता को लगातार जागरूक करने और ट्रैफिक लाइट व सीसीटीवी निगरानी की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए हर स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। थाना-चौकी स्तर के मामले जिला स्तर पर न आएं और जिला स्तर के मामले मुख्यालय व शासन स्तर पर न आएं। जिसकी जो जिम्मेदारी है, वह अपने स्तर पर उसका निर्वहन करे। महिला सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, नशा मुक्ति जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएं। इस अवसर पर अपर सचिव गृह आनंद बर्धन, सचिव कार्मिक अरविंद सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक पीवीके प्रसाद, प्रशासन अभिनव कुमार आदि भी मौजूद रहे।
पर्वतारोहण अभियान का फ्लैग आफ
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के बाद पुलिस मुख्यालय से एसडीआरएफ की ओर से पर्यावरण संरक्षण, कोरोना के प्रति जागरूकता, कूड़े के निस्तारण और दुर्घटनाग्रस्त स्थानों के चिह्नीकरण के लिए चलाए जा रहे माउंट गंगोत्री-1 पर्वतारोहण अभियान का फ्लैग आफ भी किया। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि इंस्पेक्टर अनीता गैरोला के नेतृत्व में यह अभियान राज्य में 30 सितंबर तक चलाया जाएगा।
