एफएनएन, देहरादून उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार ने भूमि जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद की घृणित मानसिकता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। दरअसल, सागर में ‘गौरव दिवस’ मनाने और लाखा बंजारा झील के सौंदर्यीकरण कार्यों को समर्पित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धामी ने कहा कि उत्तराखंड में दंगों के खिलाफ कानून बनाए गए हैं और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने के प्रयास चल रहे हैं।
उत्तराखंड में जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू होने की जताई उम्मीद
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सनातन धर्म से जुड़े धार्मिक स्थलों के उत्थान के लिए काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा हमारी पार्टी का संकल्प है कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। यह गौरव उत्तराखंड ने हासिल किया है। यूसीसी (समान नागरिक संहिता) की गंगा उत्तराखंड से बही है और इसका लाभ पूरे देश को मिलने वाला है। उत्तराखंड में जनवरी से यूसीसी लागू होने की उम्मीद है। धामी ने कहा हमने धर्मांतरण और दंगों को रोकने के लिए कई फैसले लिए हैं और कानून बनाए हैं। साथ ही भूमि जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसके अलावा थूक जिहाद की घृणित मानसिकता के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है। सीएम ने कहा हमारा इरादा उत्तराखंड के मूल ढांचे को बनाए रखना है, जो देवभूमि है। ये कदम भारतीय संस्कृति को मजबूत करेंगे।
धामी ने पिछले एक साल में किए गए विकास कार्यों हेतु मध्य प्रदेश के सीएम की सराहना की
वहीं, इस मौके पर धामी ने पिछले एक साल के दौरान किए गए विकास कार्यों के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सराहना की और कहा कि डबल इंजन सरकार के कारण मध्यप्रदेश अपने बीमारू दर्जे से बाहर आ गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सागर शहर में बिताए दिनों को भी याद किया। जब उनके पिता यहां महार रेजिमेंट सेंटर में तैनात थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि 25 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ करेंगे तो बुंदेलखंड में इतिहास रचा जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम ने कहा कि इससे सागर संभाग के सभी क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर यादव ने एलपीजी सिलेंडर रिफिलिंग योजना के तहत 24 लाख महिला लाभार्थियों के खातों में 26 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए।
