एफएनएन, रुद्रपुर : नजूल भूमि पर मालिकाना हक को लेकर संघर्ष कर रहे हजारों परिवारों के लिए यह खबर राहत देने वाली है। इन परिवारों को उनके कब्जे की भूमि पर मालिकाना दिलाने के लिए विधायक राजकुमार ठुकराल व भाजपा जिला अध्यक्ष शिव अरोरा की मेहनत रंग लायी है। नजूल नीति को लेकर कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित हो गया है। इससे परिवारों को मालिकाना हक मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही नजूल नीति को लेकर सरकार अध्यादेश जारी कर सकती है। प्रस्ताव पारित होने से रूद्रपुर के हजारों लोगों में खुशी की लहर है। विधायक राजकुमार ठुकराल का संकल्प पूरा होने पर उन्होंने देहरादून में मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट मंत्रियों का आभार व्यक्त किया।
आपको बता दें कि नजूल भूमि पर मालिकाना हक को लेकर रूद्रपुर की जनता पिछले चालीस वर्षों से आस लगाए है। पूर्व में सरकार द्वारा बनायी गयी नजूल नीति को हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था और नजूल भूमि को खाली कराने के आदेश सरकार को जारी किये थे। जिसके बाद हजारों परिवारों पर उजाड़े जाने का संकट खड़ा हो गया था। विधायक ठुकराल और जिलाध्यक्ष शिव अरोरा के प्रयासों से मामले में प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली जिसके बाद उजाड़े जाने का आदेश खारिज होने से नजूल भूमि पर बसे लोागों को कुछ राहत जरूर मिली लेकिन नजूल भूमि पर मालिकाना हक की आश फिर अधूरी रह गयी। सरकार द्वारा तीन चार बार नजूल भूमि पर मालिकाना हक देने सम्बंधी घोषणायें भी की जा चुकी थी। लेकिन मामला लगातार लटकता जा रहा था। दस वर्षों में कई बार इस मुद्दे को वह विधानसभा पटल पर उठाया गया। नजूल भूमि के मसले का समाधान नहीं होने पर विधायक ठुकराल ने चुनाव नहीं लड़ने तक का ऐलान किया था। मामले को लेकर कई बार विधायक ठुकराल ने सुप्रीम कोर्ट के चक्कर भी लगाये वहां पर उन्होंने प्रदेश सरकार के अधिवक्ताओं से मजबूती के साथ पैरवी का आग्रह किया था।
सात सितम्बर को विधायक ठुकराल ने एक बार पुनः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस मसले पर लम्बी वार्ता की और इस मामले पर सीएम से कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित कर अध्यादेश लाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चूंकि खुद इस मसले से अच्छी तरह वाकिफ थे और उन्हें भी यह बात अच्छी तरह पता थी कि अगर यह मसला हल नहीं हुआ तो पार्टी को इसकी कीमत आगामी चुनाव में भुगतनी पड़ सकती है। जिसे देखते हुए आखिरकार मुख्यमंत्री ने नजूल के मामले पर कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित करने के आदेश दिये। जिसके फलस्वरूप आज कैबिनेट की बैठक में नजूल भूमि पर मालिकाना हक को लेकर प्रस्ताव पारित होने के साथ हजारों पीरवारों को नजूल भूमि पर मालिकाना हक का मार्ग प्रशस्त हो गया। विधायक ठुकराल ने कहा कि रूद्रपुर के 18000 परिवारों को उनके घर का मालिकाना हक का सपना पूरा होने से उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना साकार हो गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा का कहना है इस सरकार ने कैबिनेट में नजूल भूमि पर मालिकाना हक के संबंध में प्रस्ताव पारित कर बड़ा दिल दिखाया है और हजारों परिवारों की परेशानी को दूर किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों का आभार जताया है।
