एफएनएन, देहरादून : Uttarakhand में जनगणना-2027 को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बार जनगणना के दौरान लोग जिस स्थान पर रह रहे होंगे, उनकी गणना भी उसी जगह की जाएगी। यानी किराए के मकान में रहने वाले लोगों की जनगणना उनके मौजूदा निवास स्थान पर ही होगी। इसके साथ ही जनगणना में आधार नंबर और वोटर आईडी देना अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि यह पूरी तरह वैकल्पिक रहेगा।
निदेशक जनगणना इवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि जनगणना के दौरान लोगों से कुल 40 बिंदुओं पर जानकारी मांगी जाएगी। लोगों को यह जानकारी देने में किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनगणना में एकत्र किए जाने वाले व्यक्तिगत आंकड़े पूरी तरह गोपनीय रखे जाते हैं। इन आंकड़ों को सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) या किसी न्यायालय के माध्यम से भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। सरकार केवल समग्र आंकड़े जारी करती है, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी नहीं।
उत्तराखंड में जनगणना के लिए 34,443 ब्लॉक निर्धारित
निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य में जनगणना को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। इसके लिए पूरे प्रदेश में कुल 34,443 गणना ब्लॉक बनाए गए हैं। इनमें 26,830 प्रगणक और 4,676 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि अब तक 29,515 प्रगणकों और 5,223 पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए 23 मास्टर ट्रेनर और 570 फील्ड ट्रेनर लगाए गए हैं। इसके साथ ही कुल 712 प्रशिक्षण बैच आयोजित किए गए हैं, ताकि जनगणना का काम व्यवस्थित तरीके से पूरा कराया जा सके।
किराएदारों की उनके मौजूदा निवास स्थान पर होगी गणना
जनगणना निदेशक ने स्पष्ट किया कि इस बार जनगणना के दूसरे चरण में व्यक्ति जिस स्थान पर रह रहा होगा, उसकी गणना वहीं की जाएगी। इसमें किराए पर रहने वाले लोग भी शामिल हैं। यानी किसी व्यक्ति का स्थायी पता कहीं और होने के बावजूद यदि वह वर्तमान में किसी दूसरे मकान में रह रहा है, तो उसकी गणना मौजूदा निवास स्थान पर ही होगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जनगणना के दौरान आधार नंबर और मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) देना अनिवार्य नहीं है। लोग चाहें तो ये जानकारियां दे सकते हैं, लेकिन इन्हें देना पूरी तरह वैकल्पिक रखा गया है।
जनगणना में दी गई जानकारी पूरी तरह रहेगी गोपनीय
इवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत एकत्र किए जाने वाले सभी व्यक्तिगत आंकड़ों को गोपनीय रखा जाता है। इनका इस्तेमाल केवल सांख्यिकीय और जनहित से जुड़े उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
जनगणना-2027 में डिजिटल उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन उपकरणों में मजबूत एन्क्रिप्शन और बहुस्तरीय प्रमाणीकरण जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं शामिल हैं। इनका उद्देश्य लोगों की व्यक्तिगत जानकारी और आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
जनगणना में पूछे जाएंगे परिवार से जुड़े 40 सवाल
जनगणना के दौरान प्रगणक घर-घर जाकर निर्धारित परिवार अनुसूची के माध्यम से प्रत्येक सदस्य की जानकारी जुटाएंगे। इसमें नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्म तिथि, आयु, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, मातृभाषा, साक्षरता और शैक्षिक योग्यता से जुड़े सवाल शामिल होंगे।
इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों, व्यवसाय, जन्म स्थान, पूर्व निवास स्थान और प्रवास के कारणों की जानकारी भी ली जाएगी। अधिसूचना में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार बैंक खातों की संख्या, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता से संबंधित जानकारी भी मांगी जाएगी।
जनगणना से जुड़ी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी
जनगणना की प्रक्रिया के दौरान लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सहायता के इंतजाम भी किए गए हैं। लोगों की सुविधा के लिए व्हाट्सऐप चैटबॉट नंबर 18001801855, 9456120332 और 9456551589 जारी किए गए हैं। इसके अलावा जनगणना से जुड़ी जानकारी और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 पर संपर्क किया जा सकता है।
सैन्य क्षेत्रों में अलग तरीके से होगी जनगणना
संयुक्त निदेशक एसएस नेगी ने बताया कि उत्तराखंड के सैन्य क्षेत्रों में जनगणना की प्रक्रिया सामान्य क्षेत्रों से अलग होगी। इन इलाकों में सेना के अधिकारी और कर्मचारी ही गणना का काम संभालेंगे।
उन्होंने बताया कि सुरक्षा और संवेदनशीलता को देखते हुए सैन्य क्षेत्रों में डिजिटल स्व-गणना की सुविधा नहीं दी जा रही है। यहां केवल 1 दिसंबर से ऑफलाइन माध्यम से जनगणना कराई जाएगी।
संस्कृत जानने वाले लोग भाषा के विकल्प में जरूर करें उल्लेख
सचिव जनगणना एवं संस्कृत शिक्षा दीपक कुमार ने प्रदेश के लोगों से एक खास अपील की है। उन्होंने कहा कि संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। ऐसे में जो लोग संस्कृत भाषा जानते हैं, वे जनगणना के दौरान भाषा से जुड़े सवाल के जवाब में इसका उल्लेख जरूर करें।
उनका कहना है कि इससे राज्य में संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि जनगणना के सफल संचालन के लिए राज्य सरकार और जनगणना निदेशालय आपसी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं।







