एफएनएन, देहरादून : उत्तरप्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए सलाहकार रखने जा रही है। नियोजन विभाग में इस प्रस्ताव पर काम शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार का इरादा अगले पांच साल में राज्य की विकास दर को दोगुना करने का है। इसके लिए अगले पांच साल में सरकार अवस्थापना, पर्यटन, उद्यानिकी, नए शहरों का निर्माण, आयुष व वेलनेस और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निवेश दोगुनी गति से बढ़ाने पर जोर देगी।
प्रदेश सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक, 2021-22 में राज्य की आर्थिक विकास दर 6.13 प्रतिशत का अनुमान है। प्रचलित भाव पर राज्य का घरेलू उत्पाद दो लाख 53 हजार 832 करोड़ रुपये आंका गया। जानकारों के मुताबिक, अगले पांच साल में इसे पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार को चार गुनी ताकत से काम करना होगा।
सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम कहते हैं, सरकार इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। प्रयास भी शुरू हो गए हैं। उत्तरप्रदेश सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को विस्तार देने के लिए कंसलटेंट रखा है। राज्य सरकार भी कंसलटेंट की तैनाती करने पर विचार कर रही है। नियोजन विभाग इस पर काम कर रहा है।
- ..तो ये सेक्टर बनेंगे विकास दर बढ़ाने का आधार
राज्य की जीडीपी को दुगना करने के लिए राज्य सरकार अगले पांच सालों में
खास सेक्टरों पर काम करने जा रही है।
- अवस्थापना पर फोकस
इनमें सबसे अहम सेक्टर अवस्थापना विकास से जुड़ा है। केंद्र पोषित और वाह्य साहयति योजनाओं में निवेश बढ़ाकर सरकार विकास की गति को तेजी देना चाहती है। वाह्य सहायतित योजनाओं में सरकार के अगले पांच साल में 18 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य है।
- पर्यटन क्षेत्र का विकास
