एफएनएन, देहरादून : प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अब फरवरी के दूसरे पखवाड़े तक ड्राफ्ट रिपोर्ट आने की संभावना है। शुक्रवार को समिति का कार्यकाल समाप्त हो रहा था।
समिति का चौथी बार कार्यकाल बढ़ा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 समान नगारिक संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन को रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। इसके बाद समिति का तीन बार कार्यकाल बढ़ाया गया। 27 सितंबर 2023 को समिति का चार माह का विस्तार दिया गया। इस दौरान समिति द्वारा सरकार को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपने की संभावना जताई जा रही थी।
सीएम ने भी जल्द रिपोर्ट मिलने के संकेत दिए थे, लेकिन साथ ही संभावना थी कि सरकार कुछ समय के लिए समिति को एक और विस्तार दे सकती है। चूंकि, समिति अपने निर्धारित कार्यकाल के दौरान सरकार को अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट नहीं दे पाई, इसलिए सरकार ने उसका कार्यकाल 15 दिन बढ़ा दिया। अब माना जा रहा कि फरवरी माह के दूसरे पखवाड़े तक विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी।
