श्वेत श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उद्योगों को राज्य प्रदूषण बोर्ड से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इन अनुमतियों को पर्यावरण मंत्रालय की ओर से दी गई पर्यावरण मंजूरी के साथ मिला दिया गया है।