न्यायालय ने एकमुश्त प्रतिकर के रूप में दस लाख रुपये और 15 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। अदालत के आदेश की प्रति कोतवाली पुलिस को भेजी जा चुकी है।