- मुख्यमंत्री ने कहा भ्रष्टाचार मुक्त विकास पर सरकार का फोकस
एफएनएन, अल्मोड़ा : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला विकास प्राधिकरण (डीडीए) के विरोध को देखते हुए कहा है कि इसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जल्द ही इस मामले में आदेश जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार उन्हें भी पति की संपत्ति पर अधिकार देने जा रही है। ताकि उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऋण लेने में आसानी हो सके। सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री श्री रावत ने दोहराया कि राज्य सरकार का फोकस भ्रष्टाचार मुक्त विकास पर है। इस पर अमल भी किया जाएगा। भ्रष्टाचार बर्दास्त भी नहीं करेंगे।
सड़क, स्वास्थ्य व शिक्षा के साथ ही बच्चों के सर्वांगीण विकास को तमाम योजनाएं शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार बड़ा काम करने जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में पति की भूमि या संपत्ति पर महिला का अधिकार नहीं होता। इससे महिलाएं ऋण नहीं ले पाती हैं। मगर राज्य सरकार अब महिलाओं को भी पति की संपत्ति में अधिकार देने जा रही है। सीएम ने कहा कि पर्वतीय जिलों में पहुंचने पर प्राधिकरण का मुद्दा उनके सामने लगातार उठाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में अवरोध पैदा हो रहा है। सरकार की सोच थी कि डीडीए के बन जाने से सुनियोजित विकास होगा। मगर जनता इससे नाखुश है। ऐसे में प्राधिकरण को स्थगित कर दिया गया है। जल्द ही इसका आदेश जारी कर देंगे।
