एफएनएन, हल्द्वानी : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि राज्य में शहीद होने वाले अर्धसैनिक बलों (जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी) के जवानों के परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी जाएगी। उन्होंने काठगोदाम में एक कार्यक्रम के दौरान इन बलों के योगदान की सराहना करते हुए यह घोषणा की।
कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि प्रदेश के बलिदानी की स्मृति में सरकार स्मारक बनवा रही है। इस माह दस वीर बलिदानियों की स्मृति में स्मारक की स्वीकृति दी जा चुकी है। केंद्र की भाजपा सरकार सैन्य कर्मियों का हित सोचती है। पहले देश रक्षा सामग्री का आयात करता था, आज निर्यात कर रहा है। 30 हजार करोड़ रुपये की रक्षा सामग्री निर्यात की जा चुकी है। जल्द ही यह 50 हजार करोड़ होने जा रहा है। जवानों के बलिदान का ऋण न कोई चुका सकता है न ही इनका बीता समय लौटाया जा सकता है। वहां महापौर गजराज सिंह बिष्ट, पूर्व डीजी एचआर सिंह, नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन एमएल वर्मा, सेक्टर आईजी भानुप्रताप सिंह, डीआईजी शंकर पांडे, पूर्व डीसी व प्रदेश उपाध्यक्ष मनोहर सिंह नेगी, उत्तराखंड के अध्यक्ष एसएस कौटियाल, पूर्व डीसी डीएस बोहरा आदि थे।
फिर पिता को याद कर हुए भावुक
कार्यक्रम काे संबोधित करते हुए सीएम धामी पिता को याद कर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि बचपन में वह पिता के साथ सेना के बड़े खाने में जाते थे। यहीं से अनुभव, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा की नई मिसाल कायम होती है। कहा कि बलिदानी सैनिकों के लिए उनके हृदय में गहरी संवेदनशीलता और समर्पण का भाव है। इस दौरान पूर्व अर्द्ध सैनिकों ने मांग रखी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सीजीएचएस की अनुमति है लेकिन जमीन नहीं मिल रही है। इस पर सीएम ने जिला प्रशासन को जल्द जमीन ढूंढने के लिए कहा।
सीएम की ओर से की गई घोषणाएं
भविष्य में प्रेजिडेंट पुलिस मेडल-गैलेन्ट्री वीरता पदक से अलंकृत होने वाले अर्द्धसैनिक को एकमुश्त पांच लाख रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी।
- पूर्व अर्द्धसैनिक एवं अर्द्धसैनिक की वीर नारी जिसके पास स्वयं की कोई अचल संपत्ति नहीं है उन्हें राज्य में जीवनकाल में एक बार अचल संपत्ति क्रय करने पर स्टांप शुल्क में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
- उत्तराखंड राज्य अर्द्धसैनिक बल कल्याण परिषद को क्रियाशील किया जाएगा। परिषद के लिए पुलिस मुख्यालय में एक कार्यालय कक्ष आवंटित किया जाएगा।
- सैनिक कल्याण निदेशालय में उपनिदेशक (अर्द्धसैनिक) एवं बड़े जिलों के जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में सहायक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (अर्द्धसैनिक) के एक-एक पद स्वीकृत किए जाएंगे। इसमें पूर्व अर्द्धसैनिक संविदा में नियुक्त किए जाएंगे।
- सैनिकों के बच्चों की ही तरह अर्द्ध सैनिक बल के जवानों के बच्चों की शादी के लिए अनुग्रह राशि दी जाएगी।
- सीजीएचएस भवन निर्माण हेतु तत्काल प्राथमिकता देते हुए भूमि चयन करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिया।
झूठे नारों को जनता ने नकारा
सीएम ने कहा कि बिहार चुनाव में खूब झूठे नारे चले लेकिन जनता ने इसे नकार दिया। आज हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, मध्यप्रदेश, ओडिशा, गुजरात, उत्तराखंड, यूपी हर जगह विकास के नाम पर भाजपा की सरकार बन रही है। विपक्ष के पास कुछ नहीं है। ऐसे में वह एसआईआर के जरिये झूठ का पुलिंदा लेकर राजनीतिक कर रहे हैं।
नक्सलवाद को खत्म करने का श्रेय सीआरपीएफ को है: गणेश जोशी
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जाेशी ने कहा कि देश से नक्सलवाद को खत्म करने का श्रेय सीआरपीएफ को जाता है। गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत से नक्सलवाद को समाप्त किया जा रहा है। जो बचे हैं वह भी जल्द खत्म हो जाएंगे। कहा कि पहले बलिदानी सैनिक के बच्चे को नौकरी में आवेदन की समय सीमा दो साल थी। यदि बच्चा छोटा होता तो वह नौकरी नहीं पाता था। प्रदेश सरकार ने इसे पांच साल कर दिया है।
वीर नारियों का हुआ सम्मान
कार्यक्रम में कश्मीर में तीन साल की सेवा के बाद बलिदान हुए बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट सुधीर कुमार की वीर नारी गीतांजलि बमेठा और पराक्रम पदक से सम्मानित सीआरपीएफ में एएसआई हीरा बल्लभ भट्ट की वीर नारी समता भट्ट को सीएम को सम्मानित किया।
