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जनजातीय प्रमाण पत्र विवाद: एक महीने में जांच पूरी कर निर्णय लेगी सरकार

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एफएनएन, भराड़ीसैंण (चमोली) : जनजातीय प्रमाण पत्र की जांच कर एक माह में सरकार निर्णय लेगी।  कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने यह मामला उठाया था। जिस पर संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने जवाब दिया।

संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में एक महिला को जनजातीय प्रमाण पत्र जारी करने के मामले की जांच कर एक माह में निर्णय लेगी। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने गैर जनजातीय महिला को जनजातीय प्रमाण पत्र जारी करने का मामला सदन में उठाया।

उन्होंने कहा, जनजातीय लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं है। 29 अगस्त 2025 को जनजातीय प्रमाण पत्र की शिकायत रजिस्ट्री के माध्यम से जिला प्रशासन व सचिव समाज कल्याण को भेजी गई थी, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

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