एफएनएन, देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो गई है. बुधवार को सचिवालय में 11:45 बजे शुरू हुई मंत्रिमंडल की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. दरअसल, उपनल कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले दिनों धरना प्रदर्शन किया था. जिसके बाद सरकार ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण का निर्णय लिया है. साथ ही कर्मियों के लिए कट ऑफ डेट तय किए जाने को लेकर पिछली मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान उप मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया था. उप मंत्रिमंडलीय समिति ने बैठकर कर रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे मंत्रिमंडल के सम्मुख आज रखा जा सकता है.
धामी मंत्रिमंडल की बैठक: करीब 15 दिन बाद मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है. ऐसे में यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान, सरकार की ओर से के लिए गए तमाम निर्णयों पर मंजूरी मिलने की संभावना है. इसके अलावा इस मंत्रिमंडल की बैठक पर उपनल कर्मचारियों की विशेष नजर है. संभावना जताई जा रही है कि उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण, विकार समान काम का समान वेतन देने के विषय पर उप मंत्रिमंडलीय समिति की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है. इसके अलावा, देहरादून के वकील अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में वकीलों की मांगों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय भी मंत्रिमंडल में हो सकते हैं.
इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर: इसके अलावा, सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता हो रही कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, शहरी विकास विभाग, साइलेज नीति में संशोधन समेत अन्य विभागों से जुड़े तमाम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है. यही नहीं, संविदा डॉक्टर की नियुक्ति ने छूट दिए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है. दरअसल, प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है. ऐसे में इस कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों को संविदा पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती संबंधित छूट दी जा सकती है. ताकि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती संविदा के जरिए की जा सके.
इन नीतियों पर हो सकती है चर्चा: इसके अलावा, महिला नीति पर भी मंत्रिमंडल बैठक में चर्चा होने की संभावना है. दरअसल, महिला नीति का प्रस्ताव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से पहले ही तैयार किया जा चुका है. मंत्रिमंडल की बैठक में आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है. इसके साथ ही शिक्षा विभाग की ट्रांसफर प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है. इसके अलावा, रोगी कल्याण समिति पर भी मुहर लगा सकती है. रोगी कल्याण समिति के तहत प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर समिति गठित की जाएगी.
