एफएनएन, देहरादून: ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज हाथीबड़कला स्थित कैंप कार्यालय में पीएमजीएसवाई (PMGSY) के अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों को लेकर बैठक आयोजित की. इसी बीच मंत्री ने अधिकारियों से विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली और पीएमजीएसवाई के अंतर्गत आने वाले कार्यों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
अधिकारियों ने मंत्री को कार्यों की दी जानकारी: अधिकारियों द्वारा मंत्री को बताया गया कि आपदा में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए वर्ष 2022- 23 में 25 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं और इस वित्तीय वर्ष में 46 करोड़ 65 लाख रुपए सड़कों की मरम्मत के लिए प्राप्त हुए हैं. बैठक में ग्राम्य विकास मंत्री ने PMGSY फर्स्ट और सेकेंड की शेष 134 सड़कें, जिसमें 85 सड़कें 49 पुलों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने और पीएमजीएसवाई के अंतर्गत आपदा में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं.
PMGSY में अधिग्रहण के लिए दिया गया मुआवजा: मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) में स्वीकृत सड़कों के लिए अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि ग्रामीणों को शीघ्र देने के भी निर्देश दिए हैं. साथ ही सड़क निर्माण के दौरान मलबा हेतु डंपिंग यार्ड के निर्माण के भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. इसी बीच अधिकारियों द्वारा बताया गया कि मुआवजे के 652 स्वीकृत केस में 198.32 करोड़ रुपए खातेदारों को वितरित किए गए हैं. बाकी शेष 327 केस पेंडिंग हैं, जिसका कार्य गतिमान है. अधिकारियों ने कहा कि पीएमजीएसवाई प्रथम, द्वितीय चरण की 2,620 सड़कें थी, जिसमें से 2,316 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिनमें 367 पुलों में से 311 पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है.
पिथौरागढ़ के 8 गांवों की सड़कों के लिए होगा टेंडर: ग्रामीण विकास मंत्री ने वाइब्रेंट विलेज के तहत जनपद पिथौरागढ़ के 8 गांवों के लिए केंद्र से स्वीकृत 119 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 43.96 किलोमीटर की सड़कों के निर्माण कार्यों के लिए शीघ्र टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण कार्य जल्द करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा मंत्री ने अधिकारियों को पीएमजीएसवाई की सड़कों के अवशेष निर्माण कार्यों में तेजी लाने और पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सभी सड़कों के कार्यों को तय समय सीमा के भीतर करने के निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना से जुड़ेंगे PMGSY से वंचित गांव: ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की तर्ज पर प्रदेश के वे गांव जिनकी आबादी 250 से कम है और जो पीएमजीएसवाई या किसी अन्य योजना में नहीं आने के कारण सड़क मार्ग से वंचित थे, उनके लिए प्रदेश की धामी सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना शुरू की गई है. उन्होंने कहा कि निश्चित ही इससे 250 और 150 तक की आबादी के गांव मुख्य मार्ग से जुड़ेंगे.
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